मराठी नाटकाचे भवितव्य आणि '५०० रुपयांचा' प्रश्न

नुकतीच ज्येष्ठ अभिनेते प्रशांत दामले यांची एक मुलाखत पाहण्यात आली. नाटकाच्या तिकीट दरांवर असलेला जीएसटी आणि “आम्ही ५०० रुपयांच्या वर तिकीट दर घेऊन जाऊ शकत नाही,” याबद्दल त्यांनी व्यक्त केलेले स्पष्ट मत मनाला कुठेतरी स्पर्श करून गेले. त्या निमित्ताने आज स्वतःलाही काही गोष्टींवर व्यक्त व्हावंसं वाटलं. प्रशांतजींचा हा मुद्दा अत्यंत रास्त आहे. मराठी माणूस हा मुळातच ‘नाटकवेडा’ आहे. शतकाहून अधिक काळ या मराठी नाट्यभूमीने अनेक स्थित्यंतरे पाहिली, अनुभवली आणि पचवलीसुद्धा. आजची मराठी रंगभूमी ही अत्यंत समृद्ध आणि माणसांच्या थेट हृदयाशी कनेक्ट झालेली आहे. फक्त महाराष्ट्रात किंवा भारतातच नाही, तर जगभरात जिथे जिथे मराठी माणूस आहे, तिथे तिथे नाटकाची ही पाळेमुळे घट्ट रुजली आहेत. नाटकातले नवनवीन विषय, कलाकारांची रंगभूमीबद्दलची अथांग आत्मीयता आणि निष्ठा एका वेगळ्याच पातळीवरची आहे. म्हणूनच की काय, आज मोठ्या पडद्यावर चमकणारे अनेक प्रतिभावान कलाकार पुन्हा एकदा नाटकाच्या व्यासपीठाकडे वळत आहेत, ही अत्यंत सुखद आणि दिलासादायक गोष्ट आहे.

पण शेवटी प्रश्न उरतो तो थेट प्रेक्षकांच्या खिशाचा. आज नाटकाचे ५०० रुपयांचे तिकीट आणि त्यानंतरचा खाण्यापिण्याचा खर्च असा हिशोब केला, तर सर्वसामान्यांसाठी तो एक विचार करायला लावणारा विषय ठरतो. जरा तुलना करून पाहिली, तर आज आपण मल्टिप्लेक्समध्ये चित्रपट पाहायला गेलो, तरी ३६० रुपयांचे तिकीट आणि वर भयंकर महागडे खाद्यपदार्थ असा एकूण प्रकार असतो. म्हणजे चित्रपट पाहायला जाणे म्हणजे ‘चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला’ असाच काहीसा प्रकार झाला आहे! सुदैवाने, नाटकाच्या बाबतीत अजून तरी तिकीट दरांमुळे ही परिस्थिती ओढवलेली नाही. पण अशीच जर परिस्थिती राहिली तर तो दिवसही दूर नाही एवढा मात्र निश्चित.

येथे मला असे आवर्जून वाटते की, राज्य सरकारने या विषयात हस्तक्षेप करून एखादा सुवर्णमध्य काढायला हवा. काही काळापूर्वी नाट्यगृहांच्या दुरावस्थेबद्दल आणि सोयी-सुविधांबद्दल कलाकारांनी आवाज उठवला होता, तेव्हा सरकारने अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. अगदी तशीच सकारात्मक भूमिका सरकारने नाटकांवरील कर किंवा नाट्यगृहांच्या भाड्याबाबतही घ्यायला हवी. कारण आज मराठी प्रेक्षक पुन्हा एकदा पूर्ण ताकदीने नाट्यगृहांची वाट धरू लागला आहे. किंबहुना, पूर्वीपेक्षाही नाटकांची क्रेझ आता कितीतरी पटीने वाढली आहे. नाटकांचे प्रयोग आता फक्त मुंबई-पुण्यासारख्या मेट्रोपॉलिटन शहरांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर महाराष्ट्रातील लहान-लहान शहरांमध्येही नाटकाची ही आवड, हे वेड वेगाने पसरत आहे. तिथून नवीन कलाकार घडत आहेत, प्रायोगिक रंगभूमीचा विस्तार होतोय आणि हे संपूर्ण क्षेत्र दिवसेंदिवस अधिक मोठे होत चालले आहे.

आज चित्रपटांना लागलेला 'दोन महिन्यांत ओटीटीवर येण्याचा' रोग अजून तरी नाटकाला लागलेला नाही, ही सर्वात मोठी समाधानाची बाब आहे. नाटक ही 'लाईव्ह' सादरीकरणाची कला आहे; प्रत्यक्ष रंगमंचावर घडणारा अनुभव आणि तो प्रेक्षागृहात बसून घेण्याचा आनंद कशाचीही बरोबरी करू शकत नाही. चित्रपटांना ओटीटीचा रोग लागल्यामुळे आजकाल अनेक लोक थिएटरमध्ये जाण्याऐवजी दोन महिन्यांनी जेव्हा सिनेमा टीव्हीवर येतो, तेव्हा कुटुंबासोबत आरामात जेवत, आईस्क्रीम खात, घरच्या सोफ्यावर आडवे होऊन पिक्चर बघण्यात धन्यता मानतात. एकदा मी एका मित्राला विचारलेही होते की, “अरे, 'ODYSSEY' पाहिलास का तर त्यावर तो म्हणाला की टीव्हीवर आल्यावर बघेन थेटर मध्ये जाऊन कोण एवढे पैसे खर्च करून बघणार? मी म्हटलं,अरे असा भव्य चित्रपट थिएटरमध्ये बघायची मजा काही औरच असते तो अनुभव वेगळा असतो असे भव्य सिनेमे थिएटरमध्ये मोठ्या पडद्यावर पाहण्याचा अनुभव वेगळाच असतो, तो टीव्हीवर कसा मिळणार?” त्यावर त्याने अगदी सहज उत्तर दिले, “मी टीव्हीच मोठा घेईन! शेवटी अनुभव महत्त्वाचा आणि तो मी कसा घेतो हे माझ्यावर अवलंबून आहे.”

कला लोकप्रिय झाली की तिला अशा आधुनिक व्याधी जडतातच, पण नाटकाला हा ओटीटीचा रोग लागू नये आणि त्याची प्रत्यक्ष अनुभूती घेण्याची ताकद अशीच कायम राहावी, हीच अपेक्षा आहे. विषयांतर वाटू शकते, पण मूळ मुद्दा हाच आहे की, या नाटकवेड्या प्रेक्षकांना घरून खेचून नाट्यगृहापर्यंत ओढून आणण्याची अफाट ताकद आपल्या मराठी नाटकांमध्ये आहे. ही ताकद अशीच टिकवून ठेवायची असेल आणि ही समृद्ध नाट्यसंस्कृती पुढच्या पिढीपर्यंत प्रवाहित ठेवायची असेल, तर तिकीट दर, शासकीय सवलती आणि सोयी-सुविधा या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार झालाच पाहिजे. प्रशांत दामले यांनी मांडलेल्या या भूमिकेशी मी १००% सहमत आहे!